विमा हप्त्याचा रखडलेला वाटा
राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता वेळेवर न दिल्यामुळे विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यास उशीर केला आहे. खरिप २०२४ साठी ४०० कोटी रुपये आणि रब्बी २०२४-२५ साठी २०७ कोटी रुपयांची रक्कम रखडली आहे. त्याशिवाय खरिप आणि रब्बी २०२३-२४ मधील २६२ कोटी रुपये अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. सरकारने याआधी २०२०-२१ पासूनच्या भरपाईचा प्रश्न सोडवला होता, मात्र अलीकडच्या हंगामातील नुकसान भरपाईसाठी अजून प्रतीक्षा सुरू आहे.
नियमांचे उल्लंघन आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान
पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर १० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा करण्याचा नियम आहे. परंतु, अनेकदा विमा कंपन्यांनी आणि राज्य शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सरकारचा हिस्सा वेळेवर न मिळाल्यामुळे विमा कंपन्या भरपाई थांबवतात आणि परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
यंदा खरिप हंगाम २०२४ मध्ये झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईत काढणी पश्चात नुकसान भरपाई, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई तसेच इतर दोन ट्रीगरमधील भरपाईचा समावेश आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात ही रक्कम मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई – एक आढावा Crop Insurance
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी माहिती दिली की, सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६-१७ मध्ये लागू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत २०१६-१७ पासून २०२३-२४ पर्यंत विमा कंपन्यांना एकूण ४३,२०१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामधून कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ३२,६२९ कोटी रुपये भरपाई दिली आहे. म्हणजेच केवळ ७६ टक्के भरपाईच शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे.
वर्षाला सरासरी ४,०८० कोटी रुपये भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली असली तरी बहुतांश वेळा ही रक्कम वेळेत मिळत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागतो. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा अनेक संकटांमुळे पीक नुकसान होत असते आणि विमा योजनेचा उद्देश अशा संकटावेळी शेतकऱ्यांना मदत करणे हाच आहे. मात्र, रखडलेली भरपाई शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जगण्यात अडथळा निर्माण करते.
विधिमंडळात चर्चेचा मुद्दा
पीक विम्याचा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरला आहे. शेतकरी, विरोधी पक्ष, आणि कृषी हितासाठी कार्यरत असलेले अनेक गट यांनी सरकारकडे तातडीने भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सरकारने लवकरच निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा आणि अपेक्षा
सध्याची परिस्थिती पाहता अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. खरिप आणि रब्बी हंगामातील नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे कर्जाची चक्रे सुरू झाली आहेत. शेतकऱ्यांची खरीपाच्या नवीन हंगामासाठी लागणारी खते, बियाणे, औषधे यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. अशा वेळी विमा भरपाईचा उशीर शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढवतो.
शेतकरी वर्गाला विमा भरपाई वेळेत मिळावी यासाठी एक सुस्पष्ट आणि कार्यक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. विमा कंपन्यांनी आणि शासनाने आपापली जबाबदारी पार पाडून शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
नवीन शेतकरी धोरणाची गरज
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्याची गरज आहे. विमा भरपाईसाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून ती काटेकोरपणे पाळली गेली पाहिजे. यासोबतच विमा कंपन्यांवर देखरेख ठेवणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली पाहिजे.
शेती हा आपल्या देशाचा आधारस्तंभ आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टावर आपण सारे अवलंबून आहोत. त्यामुळे त्यांच्या अडचणींना गांभीर्याने घेणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, पण तो वेळेत पोहोचल्याशिवाय त्याचा खरा फायदा होत नाही. त्यामुळे सरकारने वचनबद्धतेने यावर तातडीने कार्यवाही करावी.
शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वेळेत मिळावी ही काळाची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रखडलेली रक्कम जमा होईल अशी आशा आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा असून त्याच्या कष्टाचे चीज व्हावे यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
