PM Kisan 20th Instalment:प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. १८ जुलै रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहारमधील मोतीहारी शहराला भेट देणार आहेत. या भेटीत पीएम किसान योजनेचा २० वा हप्ता जाहीर केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. हे सहा हजार रुपये वर्षात तीन वेळा, म्हणजे प्रत्येकी दोन हजार रुपये अशा तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात.
२०२५ सालात मागील म्हणजे १९ वा हप्ता २४ फेब्रुवारीला जमा झाला होता. आता चार महिने होऊन गेल्यावर शेतकरी पुढील हप्त्याची वाट पाहत आहेत. एप्रिल ते जुलै या कालावधीसाठीचा हप्ता अजून आलेला नसल्याने काही शेतकरी संभ्रमात आहेत.
सामान्यतः योजनेचे हप्ते पुढीलप्रमाणे येतात –
पहिला हप्ता: १ एप्रिल ते ३१ जुलै
दुसरा हप्ता: १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर
तिसरा हप्ता: १ डिसेंबर ते ३१ मार्च
गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवावरून, ३१ जुलैच्या आत २० वा हप्ता येण्याची शक्यता आहे.
या योजनेतून देशभरातील जवळपास १० कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळते. २०१९ पासून ही योजना सुरू आहे आणि आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ३.६४ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. म्हणजे ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती आहे, ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, ज्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडले आहे – अशा शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो. डॉक्टर, इंजिनिअर, १० हजार रुपये पेन्शन घेणारे आणि आयकर भरणारे लोक या योजनेतून वगळले गेले आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फक्त पीएम किसान नव्हे, तर राज्य सरकारकडून ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी’ अंतर्गत अजून ६,००० रुपये मिळतात. त्यामुळे त्यांना वर्षाला एकूण १२,००० रुपयांची मदत होते.
यंदाही हप्ता जाहीर करण्यासाठी प्रधानमंत्री मोदींच्या हस्ते मोठा कार्यक्रम होऊ शकतो. त्यानंतर पैसे हळूहळू शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होतील. काही वेळा तांत्रिक कारणामुळे रक्कम येण्यास २ दिवस लागू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आणि आधार लिंक असल्याची खात्री करून घ्यावी.PM Kisan 20th Instalment
ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त आहे कारण यामुळे त्यांच्या शेतीसाठी थोडा आर्थिक आधार मिळतो. शासनाच्या मते पुढे ही योजना अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा.
